मुंबई (प्रतिनिधी) : भारताच्या जी-२० अध्यक्षतेखालील तिसरी ऊर्जा संक्रमण कार्य गट बैठक सोमवारपासून मुंबईत सुरू झाली. तीन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीत जी-२० सदस्य देश, विशेष निमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील १०० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
तिसऱ्या ऊर्जा संक्रमण कार्य गट बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, भारत सरकारचे रेल्वे, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील - दानवे यांनी आपल्या विशेष भाषणात शाश्वत ऊर्जा स्रोत आणि त्यांचे संवर्धन, तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या धोरणांचा विकास आणि अवलंब करण्याला प्राधान्य देण्यावर भर दिला. ‘शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करण्यासाठी जी-२० राष्ट्रांवर एक अद्वितीय जबाबदारी आहे’, असेही दानवे म्हणाले.
‘या दृष्टीने या अशा प्रकारच्या ऊर्जा संक्रमणाबाबत (ऊर्जास्रोतांच्या वापरातील बदल) भारत आघाडीवर असून जगात करत असलेले नेतृत्व खूप महत्त्वाचे आहे. धोरणे आखणे आणि नियमन करणे याबाबत सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. निधी पुरवठा आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करण्यात वित्तीय संस्था सुद्धा महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात. उद्योग जगत, दीर्घकाळ चालू शकणाऱ्या पद्धती राबवून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकते. एकापेक्षा जास्त सदस्य राष्ट्र असलेल्या जागतिक संघटना विकसनशील राष्ट्रांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य पुरवू शकतात आणि सर्वात शेवटचे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, नागरिकही त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऊर्जेचा योग्य पद्धतीने वापर करून या चळवळीचा एक भाग बनू शकतात’, असे काही उपायही रावसाहेब दानवे यांनी या बैठकीत सुचवले.
ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव आणि ईटीडब्लूजीचे अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी तिसऱ्या ऊर्जा संक्रमण कार्यगटाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले. नूतन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव भूपिंदरसिंग भल्ला आणि खाण मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज हे देखील या बैठकीत आणि विचारविनिमयामध्ये सहभागी होते. तिसऱ्या ईटीडब्लूजी बैठकीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मंत्रिस्तरीय परिपत्रकाच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
या बैठकीच्या निमित्ताने तीन इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमांमध्ये धोरणकर्ते, बहुस्तरीय संघटना, वित्तीय संस्था, व्यापारी संघटना आणि विषयतज्ञ सहभागी झाले होते. पहिल्या दिवशी या इतर कार्यक्रमांमध्ये पुढील उपक्रमांचा समावेश होता.
कमी खर्चाचे आंतरराष्ट्रीय अर्थसाहाय्य मिळवण्याच्या उद्देशाने बहुस्तरीय विकास बँकांसोबत कार्यशाळा-बॅटरी, साठवणूक, हरित हायड्रोजन, किनारपट्टीवरील वारे, जैवऊर्जा आणि कार्बन कॅप्चर युटीलायजेशन यांसारख्या उदयोन्मुख आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी देशांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे सुनिश्चित करण्यावर या चर्चेत भर देण्यात आला.