आता गणवेशांची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवरच; 'हे' आहेत निर्देश

मोफत गणवेश वाटपाच्या निर्णयावरुन शासन हटलं मागे


मुंबई : शाळा सुरु व्हायला केवळ एक महिना असताना शासनाने 'एक राज्य, एक गणवेश' धोरणावर शिक्कामोर्तब केले होते. ज्या शाळांनी गणवेश तयार करण्यासाठी दिले होते त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये याकरता आठवड्यातून ३ दिवस शासनाचा व ३ दिवस शाळा व्यवस्थापन समितीचा गणवेश विद्यार्थ्यांनी घालावा असा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र आता मोफत गणवेश वाटपाच्या निर्णयावरुन शासन मागे हटलं आहे.


नव्या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फतच देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा, यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वितरीत करावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एकाच रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.


राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलेल्या घोषणेनुसार अनुदानित शाळांमध्ये एकाच रंगाचा गणवेश दिला जाणार होता. परंतु काही शाळांनी गणवेशाची प्रक्रिया सुरु केल्याने शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश व शाळा व्यवस्थापन समितीकडून दुसरा गणवेश असा तोडगा काढण्यात आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध करून तीनशे रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचे आदेश दिले. मात्र शासनाकडून मिळणा-या दुस-या गणवेशाबाबत संभ्रम कायम होता.



काय आहेत निर्देश?

या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून गणवेशाबाबतच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.


• प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत देण्यात यावा यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वितरित करावा.


• मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत अनेक शाळांनी व कापड उद्योजकांनी विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय २०२३-२४ व्या वर्षासाठीचे गणवेश तयार करण्याचे काम केले आहे. सदर कामामुळे संबंधिताचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करून दिलेल्या निधी मधून २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.


• तर विद्यार्थ्यांना उर्वरित एक गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा,असे शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे.


पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गट मार्फत शिलाई करून एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मोफत गणवेश योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कारवाई करू नये. अशा सूचना या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आल्या आहेत.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने