जाणून घ्या काय आहे हा आदेश...
मुंबई : राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंबंधी (Governer appointed 12 MLAs) अनेक तर्क-वितर्क लावण्यात आले असले तरी हा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज एका प्रकरणात सुनावणी करताना या प्रश्नासंबंधी एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार या नियुक्तीसंबंधी राज्य सरकारला पुढील १० दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तत्कालीन मविआ सरकारने शिफारस केलेल्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा जसा आहे तसाच राहील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले आहे.
विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा तिढा गेल्या ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सुनावणी २१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला पुढील १० दिवसांत आपली बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले. तत्पूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी केलेल्या १२ आमदारांच्या शिफारशीच्या मुद्द्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले.
१२ आमदारांचा न सुटलेला प्रश्न
कोर्टाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. परंतु ही स्थगिती आता उठवण्यात आली आहे. राज्यात शिंदे - फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या १२ सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी नवी यादी सादर करण्याची तयारी सुरू केली. त्यानुसार भाजपला १२ पैकी ८, तर शिवसेनेला ४ जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र आता अजित पवार यांच्या सत्तेतील एंट्रीमुळे भाजपला ६ तर शिवसेनेला व अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला प्रत्येकी ३ जागा मिळण्याची शक्यता आहे.