आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारची विशेष पावले
मुंबई : मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) आंदोलनानंतर धनगर (Dhangar) आणि ओबीसी (OBC) समाजाच्या लोकांनीही आपल्या आरक्षणाबद्दलच्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळण्यासाठी सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. मात्र, त्याचसोबत इतर समाजांचंही आरक्षण धोक्यात येणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातच धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली प्रवेशसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच ही योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सद्यस्थितीत धनगर समाजातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करावा, अशी सूचना अजित पवार यांनी बैठकीत केली.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा आदी उपस्थित होते.
मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी ७२ वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, तसेच इतर शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील ७२ वसतिगृहांसाठी साहित्यखरेदी आणि वित्त विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी आणि शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही पवार यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या.