नवी दिल्ली: देशात वन नेशन वन इलेक्शनबाबत बुधवारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची दुसरी बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे, जम्मू-काश्मीरचे माजी सीएम गुलाम नबी आझाद यांच्याशिवाय विधी आयोगाचे चेअरमन ऋतु राज अवस्थी उपस्थित होते. या दरम्यान, लॉ कमिशनकडून संपूर्ण रोडमॅप सादर केला.
सूत्रांच्या माहितीनुसरा, बैठकीत लॉ कमिशनने माहिती दिली की वन नेशन, वन इलेक्शन जर देशात लागू करायचे असेल तर त्यासाठी कायदा आणि संविधानात काय बदल करावे लागतील.
२०२४च्या निवडणुकीत शक्य नाही
सूत्रांच्या माहितीनुसार, कमिशनने समितीला सांगितले की सध्या २०२४च्या निवडणुकीत वन नेशन, वन इलेक्शन कायदा लागू करणे शक्य नाही. मात्र २०२९मध्ये हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो. समितीने आपल्या दुसऱ्या बैठकीत यावेळेस लॉ कमिशनचच्या चेअरमननाही आमंत्रित केले होते. देशात एकत्र निवडणुका कशा पद्धतीने घेतल्या जाऊ शकतात हे समितीला जाणून घ्यायचे होते. यासाठी विधी आयोगाचे सल्ले आणि विचार जाणून घेण्यासाठी बोलावले होते.
माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखालील गठित समिती
केंद्र सरकारकडून शनिवारी २ सप्टेंबरला वन नेशन वन इलेक्शनवर कशा पद्धतीने काम केले जाईल याबाबत ८ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होत. समितीच्या अध्यक्षपदी रामनाथ कोविंद यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून सामील करण्यात आले होते.
याशिवाय समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी, राज्यसेभेचे माजी नेते गुलाम नबी आझाद, वित्त कमिशनचे माजी चेअरमन एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष सी कश्यप, माजी सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे आणि माजी सीव्हीसी संजय कोठारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.