नवी दिल्ली: इस्त्रायल(israel) आणि हमास(hamas) यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षात युद्धविरामादरम्यान संयुक्त राष्ट्र(UNA) महासभेत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. यात मागणी कऱण्यात आली आहे की इस्त्रायलने गोलान हाईट्सवरील आपले नियंत्रण सोडावे. भारताने या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे.
९१ देशांनी दिले समर्थन
संयुक्त राष्ट्राने हा प्रस्ताव इजिप्तमध्ये सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ ९१ देशांनी मतदान केले होते. यात भारताचाही समावेश होता. या प्रस्तावात म्हटले होते की, यूएनजीए आणि सुरक्षा परिषदेचा प्रस्ताव लक्षात घेता इस्त्रायलने सीरियाई गोलन हाईट्सवरील आपले नियंत्रण सोडावे. इस्त्रायलने १९६७मध्ये गोलन हाईट्सवर नियंत्रण मिळवले होते.
भारताशिवाय कोणत्या देशांनी केले समर्थन
प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये भारताशिवाय बांगलादेश, भूतान, चीन, मलेशिया, मालदीव, नेपाळ, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरात यांचा समावेश होता. तर जे देश यात अनुपस्थित राहिले त्यात युरोपीय संघाचे सदस्य, अन्य युरोपीय देश आणि जपानचा समावेश होता.
इस्त्रायलच्या भूमिकेबाबत चिंता
न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, प्रस्तावात इस्त्रायलच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रस्तावात घोषित करण्यात आले की इस्त्रायलचा देश सुरक्षा परिषदेचा प्रस्ताव ४९७(१९८१)चे पालन करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. यात निर्णय घेण्यात आला की निय
काय आहे गोलन हाईट्स?
गोलन हाईट्स पश्चिम सीरिया स्थित एक डोंगराळ भाग आहे. इस्त्रायलने १९६७मध्ये सीरियासोबत सहा दिवसांच्या युद्धानंक गोलन हाईट्सवर नियंत्रण मिळवले होते. त्यावेळेस त्या परिसरात राहणारे अनेक सीरिययन अरब लोक आपले घर सोडून गेले होते.
सीरियाने १९७३मध्ये मध्यपूर्व युद्धादरम्यान गोलन हाईट्सवर पुन्हा कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. १९७४मध्ये दोन्ही देशांनी या भागात युद्धविराम लागू केला. संयुक्त राष्ट्राचे सैन्य १९७४पासून युद्धविराम रेषेवर तैनात आहे. १९८१मध्ये इस्त्रायलन गोलन हाईट्स आपल्या भागात मिसळण्याची एकतर्फी घोषणा केली होती. मात्र इस्त्रायलच्या या पावलाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देण्यात आली नव्हती.