नवी दिल्ली : उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल (Ethanol) निर्मितीवर केंद्र सरकारतर्फे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता अवघ्या चार दिवसात केंद्राने घेतलेला हा निर्णय अखेर बदलला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ऊसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉल (Ethanol) निर्मिती करण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. ते पत्रकारांशी बोलत होते. केंद्राने ऊसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी हिरवा कंदील दिला असून, या निर्णयामुळं १७ लाख टनापर्यंत साखरेचे इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा मिळणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादनासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतची अधिसूचनादेखील केंद्र सरकारकडून काढण्यात आली होती. केंद्राच्या या निर्णयानंतर अनेक स्तरातून टीका केली जात होती.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा निर्यात बंदी, इथेनॉल या संदर्भात आपण दिल्लीतील वरिष्ठांशी बोलून शेतकऱ्यांना न्याय देऊ, असे आश्वासन दिले होते.
केंद्र सरकारने ऊसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉलच्या निर्मितीला दिलेल्या परवानगीचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी (Raju Shetty) स्वागत केले आहे.
दरम्यान, १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करावा अशी अट सरकारने घातली आहे ती अट वाढवून ३५ टनांपर्यंत करण्याची मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.
