मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. याप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्यातील ३ आरोपींनी केलेल्या माफीचा साक्षीदार होण्यासाठीच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचे कोर्टाकडून मान्य करण्यात आले आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने खटल्यातील आरोपींची विनंती मान्य केली आहे. यामुळे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्यात सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज हे तीन आरोपी अटकेत आहेत. या तिनही आरोपींनी माफीचा साक्षीदार होण्याकरता अर्ज दाखल केला आहे. मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांनी याप्रकरणातून दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आधी आमच्या माफीचा साक्षीदार होण्याच्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, ही या तिघांची विनंती कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे.
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण?
मुंबईतील अंधेरी येथील 'आरटीओ'च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.
कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला २० टक्के नफा अपेक्षित असताना पहिल्या विकासकाला ८० टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे.
साल २००५ मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनेही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीने मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम ४०९ (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम ४७१ (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले होते.