मुंबई: वयस्कर सासू-सासऱ्यांना मानसिक शांतता मिळावी यासाठी सुनेला घराबाहेर काढता येणार नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संदीप माऱणे यांच्या पीठाने एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला.
महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला होता की पतीने आपल्या आई-वडिलांशी मिळून तिला घराबाहेर काढण्यासाठी मेंटेनन्स ट्रिब्युनलचा दुरूपयोग केला आहे. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की वरिष्ठ नागरिकांना शांततेने जगण्याचा हक्क आहे मात्र त्याचवेळी त्यांच्या रक्षणासाठी केलेल्या कायद्यांचा वापर करताना घरगुती हिंसाचार विरोधी कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
याचिका करणारी महिला आणि तिचे पती यांचे १९९७मध्ये लग्न झाले होते. ते सासऱ्यांच्या नावावर असलेल्या घरात राहत होते. पती-पत्नी यांच्यात काही वैवाहिक वाद होते. यातच मेंटेनन्स ट्रिब्युनलने २०२३मध्ये आदेश देताना फ्लॅट खाली करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान याचिकाकर्तीच्या पतीने घर खाली केले नाही आणि मेंटेनन्स ट्रिब्युनलच्या आदेशाला आवाहनही दिले नाही. ते आपल्या आई-वडिलांसोबतच राहत होते. यावरून न्यायालयाला समजले की महिलेच्या सासरच्यांनी केलेली ही कारवाई केवळ तिला घराबाहेर काढण्याच्या हेतूने होती.
त्यामुळे यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले की, तिच्याकडे राहण्यासाठी इतर कोणतीही जागा नाही. यासाठी वरिष्ठ नागरिकांच्या मानसिक शांततेसाठी तिला बेघर केले जाऊ शकत नाही.