सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाचा नकार
नवी दिल्ली : नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यावर मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. त्या प्रकरणी ते दीड महिना तुरुंगात होते. यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Election) पूर्वतयारीसाठी त्यांना १० जून ते १ मे पर्यंतचा अंतरिम जामीन (Interim bail) मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, वैद्यकीय चाचणीकरता १ मे नंतर अंतरिम जामीनात ७ दिवसांची मुदतवाढ करण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज केजरीवालांनी दाखल केला होता. या प्रकरणी तातडीने दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नकार दिला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी अंतरिम जामीन ७ दिवसांनी वाढवून मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. केजरीवालांचा अर्ज ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि के.व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर मांडला. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झालेली असून या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्ज मुदतवाढीचं प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पुढं योग्य निर्णयासाठी मांडावं, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
अंतरिम जामीनाची मुदत १ जूनपर्यंतच
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने दिल्लीच्या मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. त्यांना २१ मार्चला अटक करण्यात आली होती. अरविंद केजरीवालांनी सुप्रीम कोर्टात अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने केजरीवालांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. या जामीनाची मुदत १ जून रोजी संपणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावं असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांचं अटकेच्या कारवाईनंतर ७ किलोनं वजन घटलं तर कीटोन लेवल देखील वाढलेली आहे. ही गंभीर आजाराची लक्षणं असू शकतात. काही डॉक्टरांनी तपासणी केलेली आहे. PET-CT स्कॅन आणि काही टेस्ट करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सात दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे केजरीवालांना तातडीने दिलासा मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.