MLA Disqualification : आमदार अपात्रता प्रकरणात अजित पवारांना उत्तरासाठी मुदतवाढ!

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला 'इतका' अवधी


नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातल्या (NCP) फुटीनंतर कोणाचा पक्ष खरा यासोबतच आमदार अपात्रतेचा (MLA Disqualification) मुद्दा निकालात येणं बाकी आहे. पक्ष सोडून जाणाऱ्या आमदारांबद्दल शरद पवार (Sharad Pawar) गटाने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे सोपवला होता. नार्वेकरांनी बहुमताच्या जोरावर खरी राष्ट्रवादी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची असल्याचा निकाल देत कोणत्याही गटाचे आमदार अपात्र ठरवले नाहीत.


राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी शिवसेना व राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षांची याचिका एकाच दिवशी ऐकू असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. तसंच अजित पवारांसह त्यांच्यासोबत गेलेल्या ४१ आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळेस अजित पवारांनी कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितला.


मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी अजित पवारांच्या वतीने त्यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख (मेंशन) कोर्टासमोर करण्यात आला. अजित पवार गटाने तीन आठवड्यांचा वेळ त्यांचे उत्तर सादर करण्यासाठी वाढवून मागितला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांना तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे आता अजित पवार गट नेमकं काय उत्तर देणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Comments
Add Comment

शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित; २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार नवीन निकष

मुंबई : राज्य शासनाने पूर्व-प्राथमिक ते

समान नागरी संहितेबाबत नागरिकांकडून १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागवल्या सूचना; विशेष पोर्टलचा शुभारंभ

महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीने नागरिकांकडून

Maharashtra Weather Update: येत्या पाच दिवसांत हवामानात होणार बदल! उकाड्यापासून होणार सुटका; पहा कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता?

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) गुरुवारी जारी केलेल्या हवामान अंदाजानुसार, राज्यातील कोकण विभागात काही ठिकाणी उष्ण

Ban On Firecrackers: दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक ठिकाणी आणि

महाराष्ट्रात डिजिटल शासनसेवांना मिळणार नवी गती ! डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी

Jalgaon : जळगावमध्ये भीषण अपघात ! ट्रकच्या धडकेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू

Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मालदाभाडी गावाजवळ ट्रक आणि दुचाकी