मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत आज, बुधवारी रेपो दर जैसे थे (RBI Repo Rate) ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता सलग दहाव्या वेळी रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राहणार आहे.
पतधोरण जाहीर करताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) यांनी सांगितले की, समितीच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले. रिझर्व्ह बँकेने मागील नऊ क्रेडिट पॉलिसींमध्ये म्हणजे फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत म्हणजे आरबीआयने पत धोरणातील दर ६.५ टक्क्यांवर जैसे थे ठेवले आहेत. आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक ७ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. त्यानंतर उपरोक्त स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या निर्णयाचा सामान्यांवर परिणाम
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवल्यास बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होते. त्यामुळे बँका आपल्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाचे व्याजदर वाढवतात. त्यामुळे ग्राहकांनी घेतलेल्या कर्जावर अधिक व्याज द्यावे लागते. रेपो दर कमी झाल्यास ग्राहकांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जावर कमी व्याज द्यावे लागते.
'रेपो दर' म्हणजे काय?
देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँक निधीची कमतरता असल्यास व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो दर होय. चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयकडून रेपो दर कमी जास्त करण्यात येतो. चलनवाढीच्या प्रसंगी, रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी होतो / तरलता कमी होते आणि त्यामुळे चलनवाढ रोखण्यात मदत होते.