Maharashtra Assembly Election: आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी, ६७३ कोटी २२ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त

मुंबई : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक(Maharashtra Assembly Election) २०२४ साठी १५ ऑक्टोबर ते १९ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान राज्यभरात सी-व्हिजिल (C-Vigil) ॲपवर एकूण ९ हजार २९३ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ९ हजार २६५ तक्रारी निवडणूक आयोगाकडून निकाली काढण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.


सी-व्हिजिल ॲपद्वारे नागरिक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार दाखल करू शकतात. हे ॲप कोणत्याही ॲपस्टोअरमधून डाउनलोड करता येते. तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित पथकाद्वारे चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करण्यात येते.



६७३ कोटी २२ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त


राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांनी १५ ऑक्टोबरपासून बेकायदा पैसे, दारू, अमली पदार्थ, मौल्यवान धातू आदींच्या विरोधात केलेल्या कारवाईत एकूण ६७३ कोटी २२ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. राज्यभर आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने