नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी घोषणा केली की सरकार पॅन २.० लागू करण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने (CCEA) आयकर विभागासाठी पॅन २.० प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हे पाऊल केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया या प्रमुख कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने उचलण्यात आले आहे. सध्याच्या पॅन १.० चे हे अपडेटेड व्हर्जन असणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या नव्या प्रकल्पाची माहिती सोमवारी संसदेत दिली. पॅन क्रमांक बदलण्याची गरज नाही, असे देखील वैष्णव म्हणाले. या प्रकल्पावर १४३५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेनुसार सर्वांना नवे पॅन कार्ड दिले जाणार आहे. सध्याच्या पॅनकार्डधारकांना त्यांचे पॅन कार्ड बदलण्याची किंवा नवीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. पॅन अपग्रेडेशन विनामूल्य केले जाणार आहे. तसेच ते घरपोच देण्यात येणार आहे.
आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांपैकी एक आहे. पॅन कार्डवर १० अंकी नंबर असतो, ज्यात वापरकर्त्यांची सर्व माहिती असते. या अंकांमधील माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून ट्रॅक केली जाते. प्राप्तिकर विभाग एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पॅनचा वापर करतो. करदात्यांच्या नोंदणी सेवांच्या व्यावसायिक प्रक्रियेची माहिती ठेवण्यासाठी हा एक ई-गव्हर्नन्स उपक्रम आहे. संपूर्णपणे डिजिटल, सुरक्षित आणि प्रभावी आर्थिक प्रणालीच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. याचा फायदा केवळ करदात्यांनाच नव्हे तर प्राप्तिकर विभागालाही होणार आहे. या नवीन प्रकल्पामुळे विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येईल.
नवीन पॅन २.० प्रकल्पामुळे डेटामध्ये नियंत्रण, सेवांची त्वरित डिलिव्हरी, डेटा सुरक्षा यांसारख्या अनेक सुविधा करदात्यांना मिळणार आहेत. सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी हा प्रकल्प पेपरलेस सिस्टीम आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधांचा वापर करून पर्यावरणास अनुकूल दृष्टिकोन स्वीकारतो. सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये पॅनचा मुख्य ओळखकर्ता म्हणून वापर करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “विद्यमान प्रणाली अपग्रेड केली जाईल आणि पॅन २.० प्रकल्पांतर्गत करदात्यांना क्यूआर कोड असलेले नवीन पॅन कार्ड मोफत दिले जाईल.”