नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) विशेष खंडपीठासमोर प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १२ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. या कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी म्हणजेच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रार्थनास्थळांची यथास्थिती राखणे अनिवार्य आहे.
२०२०, पासून न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या या खटल्याच्या सुनावणीसाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी विशेष तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश यांच्यासमवेत न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांचा समावेश आहे. १२ डिसेंबरला दुपारी साडेतीन वाजता या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
प्रार्थनास्थळ कायदा कायदा हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख धर्मियांची प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थक्षेत्रांची डागडुजी करण्याचा अधिकार काढून घेतो, असा युक्तीवाद याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. काशी राजघराण्यातील कन्या, महाराजा कुमारी कृष्णा प्रिया, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, माजी खासदार चिंतामणी मालवीय, निवृत्त लष्करी अधिकारी अनिल कबोत्रा, वकील चंद्र शेखर रुद्र, वाराणसीचे रहिवासी विक्रम सिंह, स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती, देवकीनंदन ठाकूर, अश्विनी उपाध्याय यांनी या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे आणि कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. हा कायदा त्यांना त्यांची प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थक्षेत्रे व्यवस्थापित करण्याचा अर्थात व्यवस्थापनाचा, देखरेखीचा आणि प्रशासनाचा अधिकार हिरावून घेतो, असाही युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांव्यतिरिक्त, त्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिका आणि कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सुनावणी करणार आहे. हा खटला यापूर्वी ५ डिसेंबरला सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आला होता. परंतु वेळेअभावी त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही.