पुणे : राज्यातील मुलींना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यंदा मोफत शिक्षण योजना लागू केली. त्यानुसार राज्य समाइक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (सीईटी सेल) राबवण्यात आलेल्या यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशांचा टक्का वाढल्याचे दिसत असून, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा मुलींचे प्रवेश ४४ हजारांनी वाढले आहेत.
राज्यातील अभियांत्रिकी, विधी, औषधनिर्माणशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट, डिझाइन अशा तंत्रशिक्षणातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेलकडून राबवण्यात येते. वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलींना पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुलींनी प्रवेश घेतला. गेल्यावर्षी राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या ४ लाख १४ हजार ७१३ जागांपैकी १ लाख २९ हजार २६३ जागांवर मुलींनी प्रवेश घेतला होता. तर यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील ५ लाख ९७ हजार २७७ जागांपैकी १ लाख ७३ हजार ४३४ जागांवर मुलींनी प्रवेश घेतल्याचे सीईटी सेलच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या प्रवेशांमध्ये ४४ हजार १९८ मुली वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (एमबीए), विधी, संगणक उपयोजन (एमसीए), वास्तुरचनाशास्त्र, शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी, शिक्षणशास्त्र एकात्मिक अशा अभ्यासक्रमांना विद्यार्थिनींचा प्रतिसाद गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढल्याचे दिसून येत आहे. अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञान पदवीला ५२ हजार ७५१, एमबीएला १९ हजार ३८०, शिक्षणशास्त्र २३ हजार ९३७, तीन वर्षे विधी अभ्यासक्रमाला ७ हजार १३५, पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाला ४ हजार ७६५, थेट द्वितीय वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाला ६ हजार ८७३, बीसीए-एमसीए एकात्मिक अभ्यासक्रमाला ८ हजार ७८१, शिक्षणशास्त्र एकात्मिक अभ्यासक्रमाला २०६ विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतल्याचे दिसून येत आहे.
मुलींना व्यावसायिक शिक्षण मोफत योजनेचा प्रवेशांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. पदविका, पदवी, पदव्युत्तर प्रवेशात मुलींचा टक्का वाढल्याचे दिसत आहे. राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे गोंधळ निर्माण होत होता. मात्र, त्या त्रुटी निदर्शनास आणून देऊन सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध होण्यात वेळ गेला. पुढील वर्षी या योजनेचा अधिक चांगला परिणाम दिसू शकेल, असे दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांनी सांगितले.