नवी दिल्ली : भारत देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, निवडणूक प्रक्रिया अधिक प्रभावी, किफायतशीर आणि वेळेची बचत करण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी १६ डिसेंबर रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत.
लोकसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाईल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासाठी 2 सुधारणा विधेयके आणली जातील. यापैकी एक विधेयक लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी तर दुसरे विधेयक दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पाँडीचेरी विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी असेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच या विधेयकाला मंजुरी दिली असून २०३४ नंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी राज्यघटनेत बदल केले जातील, ज्यामध्ये कलम ८३, १७२ आणि ३२७ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहेत.
‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावावर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी भाष्य करत भाजपला लक्ष्य केले. हा प्रस्ताव म्हणजे भाजपचा ‘निवडणूक जिंकण्याचा जुगाड’ आहे. खराब वातावरणाच्या परिस्थितीमुळे किंवा सणासुदीमुळे निवडणुका पुढे ढकलणारे सरकार एकाच वेळी निवडणुका कशा घेऊ शकते, असा प्रश्नही यादव उपस्थित केला.