नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची पहिली बैठक आठ जानेवारी रोजी होणार आहे. या बैठकीत पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि डावे पक्ष विधेयकाला विरोध करणार आहेत. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला विरोध करण्याच्या भूमिकेवर काँग्रेस ठाम असल्याचे सांगितले. सरकारने लोकसभेत सादर केलेले एक देश, एक निवडणूक हे विधेयक देशाच्या संघराज्य संरचनेला बाधक असल्याचे डाव्या पक्षांचे म्हणणे आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी - लेनिनवादी) लिबरेशन, क्रांतीकारी समाजवादी पक्ष, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या सर्वांनी संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला विरोध करणार असल्याचे जाहीर केले. देशाची संघराज्य संरचना सुरक्षित राहणे आवश्यक असल्याचीही भूमिका डाव्या पक्षांनी मांडली आहे. कोणतेही सरकार बहुमताच्या जोरावर संघराज्य संरचनेला बाधक असलेले निर्णय घेत असेल तर त्याला ठामपणे विरोध करणार असल्याचे डाव्या पक्षांनी जाहीर केले.
केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक सादर केले. हे विधेयक सभागृहाने बहुमताने संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले. विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी समितीची पहिली बैठक बुधवार आठ जानेवारी २०२५ रोजी होत आहे. संयुक्त संसदीय समितीत ३१ सदस्य आहेत. यात लोकसभेत २१ आणि राज्यसभेतील दहा सदस्यांचा समावेश आहे. समितीत काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी वाड्रा आणि मनीष तिवारी, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी तसेच भाजपाचे पीपी चौधरी, बन्सुरी स्वराज, अनुराग ठाकूर हे प्रमुख सदस्य आहेत.
भारतात १९५१ - ५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभांसाठी देशात एकाचवेळी निवडणुका झाल्या होत्या. नंतर काही राज्यांच्या विधानसभा लवकर विसर्जित झाल्यामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे - मागे होण्यास सुरुवात झाली.आता केंद्र सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयकाद्वारे पुन्हा एकदा लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी कायदा करण्यास उत्सुक आहे. या प्रकरणात पुढे काय होते याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.