नवी दिल्ली : यापुढे तपास यंत्रणांना आरोपींचे मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपमधील डेटा कॉपी करण्यास किंवा तपासता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिले आहेत. तसेच छापा टाकल्यानंतर संशयिताच्या खासगी वस्तूंना हात देखिल लावता येणार नाही. विशेष करून इलेक्ट्रॅानिक वस्तू ताब्यात घेता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
नोव्हेंबरमध्ये “लॉटरी किंग” सँटियागो मार्टिन, त्याचे नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांवर ईडीने धाडी टाकल्या होत्या. या प्रकरणात न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
आरोपी सँटियागो मार्टिनची कंपनी फ्यूचर गेमिंगने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी दिली होती. या कंपनीने २०१९ ते २०२४ दरम्यान १,३६८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. या माध्यमातून कंपनीने तृणमूल काँग्रेसला ५४२ कोटी, डीएमकेला ५०३ कोटी, वायएसआर काँग्रेसला १५४ कोटी आणि भाजपाला १०० कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने १३ डिसेंबर रोजी फ्युचर गेमिंग प्रकरणाची सुनावणी इतर संबंधित प्रकरणांसह करण्याचे आदेश दिले होते. फ्युचर गेमिंगच्या याचिकेत सूचीबद्ध केलेल्या चार प्रकरणांमध्ये ॲमेझॉन इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी ईडीच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या मागणीला आव्हान देणारी याचिका आणि न्यूजक्लिक प्रकरणाचा समावेश आहे. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली पोलिसांनी लॅपटॉप आणि मोबाईल जप्त केल्याच्या प्रकरणाला आव्हान दिले आहे.
या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, “आमच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांचे, विशेषत: गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण व्हावे. डिजिटल उपकरणांवर संग्रहित केलेली माहिती व्यक्तीगत आणि एखाद्याच्या वैय्यक्तीक जीवनाविषयी अनेक गोष्टी उघड करणारी असते.”
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सँटियागो मार्टिन आणि त्यांची कंपनी फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेसच्या २२ ठिकाणांवर छापे टाकले होते. कारवाईत ईडीने तब्बल १२.४१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. तसेच ईडीने तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय आणि पंजाबसह आदी २२ ठिकाणी छापेमारी केली होती. त्यावेळी ईडीने कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणेही जप्त केली होती.