पालिका प्रशासनाचा कंत्राटदाराला इशारा
मुंबई : मुलुंड कचराभूमीतील (Dumping Ground) कचऱ्याच्या डोंगरांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावून जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठीची मुदत जून २०२५ रोजी संपत आहे. आतापर्यंत या कचराभूमीवरील केवळ ५० टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. उर्वरित कचऱ्याची विल्हेवाट येत्या सहा महिन्यांत लावावी लागणार असून त्याकरीता दरदिवशी १५ हजार मेट्रीक टन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे उद्दीष्ट्य कंत्राटदाराला देण्यात आले. कंत्राटाच्या मुदतीत कचरा विल्हेवाटीचे उद्दीष्ट्य गाठण्याचा इशारा पालिका प्रशासनाने (Municipal Corporation) कंत्राटदाराला दिला आहे.
पालिकेच्या क्षेपणभूमीची क्षमता संपत आल्यामुळे या क्षेपणभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे पालिकेने मुलुंड कचराभूमी (Mulund Dumping Ground ) बंद करण्याचे ठरवले आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम धीम्यागतीने सुरू असल्यामुळे नुकतीच घनकचरा विभागाने कंत्राटदार व सल्लागाराची बैठक घेतली. या बैठकीत कंत्राटदाराला जून २०२५ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. याकरीता कंत्राटदाराला दरदिवशी १५ हजार मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे उद्दीष्ट्य देण्यात आले. तसेच या कामासाठी अतिरिक्त यंत्रसामुग्री लावण्यासही सांगण्यात आले. या कचराभूमीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून जमीन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी पालिकेने जून २०१८ मध्ये कंत्राटदार नेमून कार्यादेशही दिला होता. विविध परवानग्यांमुळे प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब झाला होता. त्यातच करोना व टाळेबंदीमुळे मनुष्यबळ नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला उशीर झाला होता. त्यामुळे तीन वर्षात या कामाने वेग घेतला नव्हता. टाळेबंदीनंतर प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला. मात्र आतापर्यंत केवळ ५० टक्के काम पूर्ण झाले.
या कचराभूमीवर एकूण ७० लाख टन कचरा आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ३७ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. सध्या दरदिवशी साडे आठ ते नऊ हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. करोना व टाळेबंदीमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. त्यामुळे सहा वर्षांच्या या प्रकल्पाला एक वर्षांची मुदत वाढवून दिली. जून २०२५ मध्ये या कामाची वाढीव मुदत संपत आहे. कचरा विल्हेवाटीनंतर प्राप्त होणारी ४१.३६ एकर जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दर्शवली. पालिका आयुक्तांनी तसे पत्रही नगरविकास विभागाला पाठवले असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली होती. अनेक वर्षांपासून साठलेल्या ७० लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून जमीन प्राप्त करण्याचे उद्दीष्ट्य आहे. मुलुंड कचराभूमी १९६८ मध्ये सुरू झाली होती. या कचराभूमीवर दर दिवशी तब्बल १५०० मेट्रिक टन कचरा टाकला जात होता. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढल्याने ही कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) बंद करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे पुढील सहा वर्षांकरीता पालिकेने सुमारे ७३१ कोटी रुपये खर्च करून मुलुंड कचराभूमीवरील कचरा उचलण्याचे कंत्राट बायोमायनिंग इंडिया या कंपनीला २०१८ मध्ये दिले होते. (Mulund Dumping Ground )