अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाने १७८ जणांना नोटीसा बजावल्या होत्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाच्या नियोजीत प्रकल्पासाठी त्यांच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठीच या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. नोटिसा बजावून कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई सुरू होती. पण आमदार वरुण सरदेसाई यांनी अनधिकृत बांधकाम हटविण्याला विरोध केला.
कारवाई विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती आणल्याचा दावा वरुण सरदेसाई यांनी उपस्थित जमावासमोर बोलताना केला. ज्यांचे बांधकाम पाडणार आहात त्यांना पर्यायी जागा द्या, आधी पुनर्वसन करा नंतर कारवाई करा; अशी मागणी वरुण सरदेसाई यांनी केली.