निवडणूक आयोगातर्फे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) संदर्भात सूचना जारी
नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) म्हणजेच 'एआय'चा (AI) मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणुकीत एआयच्या गैरवापराबद्दल सतत चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारात जबाबदारी आणि पारदर्शकतेसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरण्यास सांगण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाने आज, गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना सल्ला दिला आहे की, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी एआय वापरून प्रसिद्ध केलेली सामग्री योग्यरित्या उघड करावी.
उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, जर कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) तयार केलेला कोणताही फोटो, व्हिडिओ किंवा इतर साहित्य वापरत असेल तर त्याचा स्रोत उघड करणे आवश्यक आहे. जर राजकीय पक्ष त्यांच्या जाहिराती आणि प्रचारात्मक साहित्यात कृत्रिम सामग्री वापरत असतील तर त्यांना अस्वीकरण द्यावे लागेल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
गेल्या ७ जानेवारी रोजी दिल्ली विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी म्हटले होते की, चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाला सतर्क राहावे लागेल. तसेच, अशी माहिती थांबवण्यासाठी जलद कारवाई करावी लागेल. यापूर्वी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यानही आयोगाने सोशल मीडियाचा काळजीपूर्वक वापर करण्याच्या सूचना जारी केल्या होत्या.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत डीपफेक आणि दिशाभूल करणारे संदेश पसरवण्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. अलिकडेच, पक्षाच्या अधिकृत एक्स हँडलवर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे एआय-जनरेटेड फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट केल्याबद्दल पोलिसांनी आप विरुद्ध ५ एफआयआर नोंदवले आहेत. या तक्रारी १० आणि १३ जानेवारी रोजी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंशी संबंधित होत्या, त्यापैकी एका व्हिडिओमध्ये ९०च्या दशकातील एका बॉलिवूड चित्रपटातील दृश्यात भाजपा नेत्यांचे चित्रण करण्यासाठी एआय-डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता.
यासोबतच, सोशल मीडिया आणि एआयचा गैरवापर रोखण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. आयोगाचा असा विश्वास आहे की डीपफेक व्हिडिओ निवडणूक कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन करून निवडणूक प्रक्रियेत व्यत्यय आणतात.