मुंबई : राज्यात महायुतीचे सरकार येण्याआधी आपल्या जाहीरनाम्यातून अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली होती. तसेच विविध घटकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचं निवडणुकीपूर्वी महायुतीने म्हटलं होतं. दरम्यान, महायुतीची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना क्रांतिकारक ठरली असून, या योजनेला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळत आहे. तर लेक लाडकी, एसटी प्रवासात महिलांना ५० टक्के सूट, युवा कौशल्य योजना आदी योजना महायुतीने आणल्या आहेत. यानंतर आता शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना म्हणजे 'स्वामित्व योजना' सरकारने आणली आहे.
स्वामित्व योजना म्हणजे काय?
देशातील कोणत्याही न्यायालयात गेला तरी सर्वाधिक खटले हे मालमत्ते संबंधित आढळतात. गावागावात जमिनीचे वाद नवीन नाहीत. देशात एकही गाव असं आढळणार नाही, जिथं जमिनीवरुन वाद झाला नसेल. कित्येक लोकांची हयात कोर्टात खेटा घालून गेली असेल. ही कटकट आता कायमची संपणार आहे. यासाठी मोदी सरकारने स्वामित्व योजना आणली आहे. या अंतर्गत पंतप्रधान मोदींनी देशातील २३० हून अधिक जिल्ह्यांतील सुमारे ५०,००० गावांमधील मालमत्ताधारकांना स्वामीत्व योजनेंतर्गत ६५ लाखांहून अधिक प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण शनिवारी १८ जानेवारी रोजी दुपारी १२:३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करणार आहेत.
योजनेचे कसा होणार फायदा?
ही योजना जमिनीच्या मालकीचा स्पष्ट पुरावा देते. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील. जमिनीची मालकी स्पष्ट झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामेही जलद गतीने होणार आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याचीही सोय होणार आहे. शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या आधारे सहज कर्ज घेऊ शकतात. अशाप्रकारे ही योजना ग्रामीण भारतातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करत आहे.
३.१७ लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३.१७ लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. अशाप्रकारे ज्या गावांना लक्ष्य करण्यात आले त्यापैकी ९२ टक्के गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, १.५३ लाख गावांसाठी सुमारे २.२५ कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.