भाजपा खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त संसदीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत मतदान झाले. मतदानाअंती बहुमताने फक्त १४ सुधारणांवर विचार करण्याचा आणि इतर ४४ सुधारणा बाद करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे विरोधक नाराज झाले. पण हा मतदानाचा कौल असल्यामुळे संसदीय समितीला याआधारे पुढील कामकाज करावे लागेल, असे जगदंबिका पाल म्हणाले.
संसदेने वक्फ बोर्ड विधेयकाचा मसुदा नव्या स्वरुपात तयार करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली. माजी काँग्रेस नेते आणि सध्या भाजपाचे खासदार असलेले जगदंबिका पाल यांची संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. यानंतर समितीच्या बैठका झाल्या आणि चर्चेअंती १४ सुधारणांवर विचार करण्याचा निर्णय झाला. या संदर्भात समितीची महत्त्वाची बैठक बुधवार २९ जानेवारी रोजी आहे. या बैठकीत काय घडते याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. वक्फ बोर्ड विधेयक प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीला त्यांचा अहवाल ३१ जानेवारी पर्यंत संसदेला सादर करायचा आहे. यामुळे २९ जानेवारी रोजी काय घडणार यावरुन चर्चेला उधाण आले आहे.
संयुक्त संसदीय समितीने सुचवलेल्या प्रमुख सुधारणा
- वक्फ बोर्डावर मुसलमान नसलेले सदस्य नियुक्त करणे
- मालमत्ता वक्फ आहे की नाही याचा तपास करण्याचा अधिकार आधी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच वर्ग केला होता प्रस्तावीत सुधारणेनुसार ही तपासणी एक सरकारी अधिकारी करेल
- विचाराधीन मालमत्ता नोंदणीकृत असल्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने निर्णय लागू होणार नाही (वक्फच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त मालमत्तांची नोंदणी नाही, काँग्रेस खासदाराने समितीला दिली माहिती)
- जी व्यक्ती मागील पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून इस्लाम धर्माचे काटेकोर पालन करत आहेत तीच व्यक्ती स्वतःच्या मालकीची अधिकृत जमीन वक्फला देण्यास पात्र