नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड विधेयकातील बदलांना संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) मान्यता दिली. समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम बैठकीत सर्व ४४ सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. यापैकी एनडीए खासदारांच्या १४ सूचनांना मान्यता देण्यात आली आहे. विरोधी सदस्यांनीही काही प्रस्ताव मांडले, परंतु मतदानादरम्यान ते फेटाळण्यात आले.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर करणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता. वक्फ मालमत्ता नियमित करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या वक्फ कायदा, १९९५ वर गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यासारख्या मुद्द्यांवर टीका झाली आहे. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, समितीने स्वीकारलेल्या सुधारणांमुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल. यापूर्वी शुक्रवारी २४ जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या जेपीसी बैठकीत विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला होता.
जेपीसीमध्ये गोंधळ झाल्यानंतर १० सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याचा त्यांचा दावा होता. दरम्यान तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी आरोप केला होता की, बैठकांचा हा दौरा हास्यास्पद होता. आमचा आवाज ऐकू आला नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केल्याचे बॅनर्जी म्हणाले होते.