उत्तरप्रदेशातील बेयादेशीर धर्मांतराचे प्रकरण
नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशच्या बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणातील मौलाना शाद याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयाने मौलाना शाद याला जामीन न दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टातील न्या. जे.बी. पर्डीवाला यांच्या अध्यक्षतेतील दोन सदस्यीय खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
उत्तरप्रदेशच्या कानपूर येथील मौलवी सय्यद शाह काझमी उर्फ मोहम्मद शाद यांच्यावर गतीमंद अल्पवयीन मुलाचे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर आयपीसीच्या कलम ५०४ आणि ५०६ व्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा,२०२१ च्या कलमांन्वये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर मौलवी सय्यद शाह काझमी उर्फ मोहम्मद शाद यांने जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलाचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याबाबत आहे. त्यामुळे, हे अत्यंत गंभीर आहे. यामध्ये, एखाद्याला १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, असे उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद यांनी सांगितले.
बेकायदेशीररीत्या करण्यात आलेले धर्मांतर हा काही हत्या, बलात्कार किंवा दरोडा इतका गंभीर गुन्हा नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच दरवर्षी सेमिनार आयोजित केले जातात ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना जामिनाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर कसा करायचा हे सांगितले जाते. तरीही, न्यायाधीशांना त्यांच्या इच्छेनुसार जामीन देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे. जर ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशाने याचिकाकर्त्याला जामीन दिला नाही, तरी किमान उच्च न्यायालयाने तरी तो मंजूर करणे अपेक्षित आहे, असे सांगत खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने जामीन न दिल्याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता आहे असे दिसत नाही. त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.