नवी दिल्ली : राज्यभरात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे (Local body elections) वारे वाहू लागले आहेत. येत्या ५ फेब्रुवारी रोजी या निवडणुकासंदर्भात चर्चा होणार होती. मात्र दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागला आहे. राज्यसरकार व याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले की सर्वपक्षीय सहमती झाल्यामुळे राजकीय पक्षात ओबीसी आरक्षण प्रश्नी कोणतेही मतभेद नाहीत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात होणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पुढे ढकलली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडत चालल्या आहेत. या निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, यासाठी सरकारही प्रयत्नशील आहे. मात्र कारणोत्सव यासंदर्भातील सुनावणी आता २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये प्रभागरचनेचा तिढा सुटेल व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी या निवडणुकांसाठी पोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, २५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय झाल्यास राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह २७ महानगरपालिका, २५७महापालिका, २६ जिल्हा परिषदा व २८९ पंचायत समित्या, सहकारी बँका व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. योग्य निकाल लागल्यास या निवडणुका एप्रिल किंवा मे २०२५ मध्ये होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.