मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे विणण्यास महापालिकेला मर्यादा
मुंबई (खास प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेने तब्बल ९ वर्षांपूर्वी मुंबई मलनिःसारण सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला असून या कार्यक्रमांतर्गत हाती घेतलेल्या कामांची प्रगती अत्यंत कासवगतीने सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात टप्पा एकमधील ९३.६८ किमी लांबीच्या मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या कामांपैकी केवळ ७७.५२ किमी लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्याचे काम होवू शकले आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात १४३.१९ किमी लांबीपैकी केवळ २३.८० किमी लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आजही संपूर्ण मुंबईत मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे विणण्यात महापालिका अपयश ठरत आहे. परिणामी आजही २१ टक्के लोकांना मलवाहिन्यांची सेवा सुविधा पुरवली जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबईच्या नागरिकांना १०० टक्के मलनिस्सारण वाहिन्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मुंबई महापालिकेला बंधनकारक आहे. सध्या २०७ किमी लांबीचे मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे कार्यान्वित असून त्या माध्यमातून मुंबईच्या एकूण ७९.४० टक्के लोकसंख्येला आणि ८५.४३ टक्के क्षेत्रफळाला मलनिस्सारण सुविधा पुरवली जात आहे. त्यानुसार, मुंबई मलनिस्सारण सुधारणा कार्यक्रम (एमएसआयपी) हा कार्यक्रम सन २०१६-१७ पासून हाती घेण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार, टप्या एकमध्ये ९३.६८ किमीपैकी ७७.५२ किमी लांबीच्या मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच १२.५१ कि.मी लांबीची कामे प्रगतिपथावर असून ३. ६५ किमी लांबीच्या कामांना लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे, तर टप्पा दोनमध्ये अविकसित विकास रस्त्यांसह १४३.१९ किमी लांबीच्या मलनिस्सारण वाहिन्यांपैकी २३.२७ किमी लांबीच्या मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच ३४.२७ किमी लांबीची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
२८५ किमी लांबीच्या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. या व्यतिरिक्त ५.८७किमी लांबीची मलनिस्सारण वाहिनी बदलण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. आगामी वर्षांत सुमारे १६.१५ किमी लांबीची नवीन कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. मागील वर्षाचा विचार केल्यास वर्षभरात मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ०.३० टक्केच क्षेत्रफळालाच मलनिस्सारण वाहिन्यांची सेवा पुरवता आली आहे. मागील वर्षी मुंबईच्या एकूण ८५.१५ टक्के क्षेत्रफळावर मलनिस्सारण सुविधा पुरवण्यात आली होती, तर आतापर्यंत ही टक्केवारी ८५.४३ टक्केच झाली आहे. तर मागील वर्षी ७७.८० टक्के लोकसंख्येला मलनिस्सारण सुविधा पुरवली गेली होती, ही टक्केवारी आता ७९.४० टक्के झाली आहे. त्यामुळे सुमारे दोन टक्केच लोकसंख्येला मलनिस्सारण वाहिन्यांची सुविधा देता आली आहे.