नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देशभरात दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या योजनांमुळे नागरिकांना मेहनत करण्याची गरज वाटत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने (Supreme Court) सरकारला फटकारले.
बुधवारी (१२ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात शहरी भागातील बेघरांसाठी घराच्या अधिकारासंबंधी एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या मोफत योजना आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम यावर नाराजी व्यक्त केली.
लोकांना मेहनतीची सवय राहिली नाही – न्यायालय
न्यायमूर्ती गवई यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे नमूद केले की, "मोफत योजनांमुळे लोक आता काम करण्यास इच्छुक राहिलेले नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळते, कोणतेही काम न करता पैसे मिळतात. त्यामुळे मेहनत करून कमावण्याची प्रवृत्ती कमी होत चालली आहे."
मोफत योजनांमुळे विकासाला धक्का?
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारच्या या योजनांमुळे काही लोकं मुख्य प्रवाहात सहभागी होत नाहीत. "त्यांनाही देशाच्या प्रगतीत हातभार लावण्याची संधी मिळायला हवी. समाजाच्या विकासासाठी प्रत्येकाने योगदान दिले पाहिजे," असे मत खंडपीठाने मांडले.
केंद्र सरकारच्या नव्या योजनांबाबतही सवाल
यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी सरकारच्या नवीन शहरी गरिबी उन्मूलन मिशनबद्दल माहिती दिली. या अंतर्गत शहरी भागातील बेघरांसाठी निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना केल्या जातील. मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट विचारणा केली की, हे मिशन नेमके कधीपासून लागू होणार?
सध्या या प्रकरणी पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार असून, केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर स्पष्ट उत्तर द्यावे लागणार आहे.