मुंबई : मुंबईमध्ये आठ ते दहा दशके जुन्या असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या समूह पुनर्विकास याकडे म्हाडाने आता विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. या इमारतींच्या अरुंद जागेमुळे एकाच पुनर्विकासात अनेक तांत्रिक अडथळे येत असल्याने तेथे राहणाऱ्या भाडेकरू व मालकांना पुरेशा सुविधा मिळू शकत नाहीत. त्यामुळे म्हाडा आता क्लस्टर पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी पावले उचलत आहे आणि अधिकाधिक इमारत मालक आणि भाडेकरूंना विकास नियंत्रण नियम ३३(९) अंतर्गत पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबईतील सुमारे १३,००० मोडकळीस आलेल्या उपकर इमारती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना विभागाअंतर्गत येतात. याअंतर्गत म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी दादर परिसरातील १२ अधिग्रहित आणि पुनर्बांधणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला भेट दिली. यावेळी भाडेकरूंशी बोलून त्यांना समूह पुनर्विकासासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले.
समूह पुनर्विकास योजनेत बैठ्या चाळींचाही समावेश करण्यात आला आहे. जयस्वाल यांनी प्रभादेवीतील शंकर घाणेकर मार्गावरील बैठी चाळ आणि जनार्दन अपार्टमेंट या खासगी मालमत्तांचा समावेश विकास नियंत्रण नियम ३३ (९) अन्वये समूह पुनर्विकास योजनेत करावा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जयस्वाल यांनी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या 'ग' उत्तर विभागातील जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, स्वामी समर्थ आणि म्हाडा कायदा कलम ९१ (ए) अंतर्गत अधिग्रहित केलेल्या आरके इमारतीची पाहणी केली. आणि रखडलेली पुनर्विकासाची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.