मुंबई : चेंबूर ते मरिन ड्राईव्ह असा थेट प्रवास अतिवेगवान करण्यासाठी एमएमआरडीएने ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगदा प्रकल्प हाती घेतला आहे. तसेच या दुहेरी बोगदा प्रकल्पासाठी ७३२६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. यूनियन बँक ऑफ इंडियाच्या लार्ज कॉर्पोरेट शाखेकडून हे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाला आर्थिक बळ मिळाले असून प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. चेंबूर ते सीएसएमटी प्रवास अतिजलद करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून १६.८ किमीचा पूर्वमूक्त मार्ग बांधत २०१३ मध्ये हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. या पूर्वमुक्त मार्गामुळे चेंबूर ते सीएसएमटी अंतर २० ते २५ मिनिटांत पार करता येत आहे. मात्र चेंबूरहून सीएसएमटीपर्यंत अतिवेगाने आल्यानंतर मरीन ड्राईव्ह, चर्चगेटकडे जाणाऱ्या वाहनांना वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते. तेव्हा ही वाहतूक कोंडी दूर करत चेंबूर ते मरीन ड्राईव्ह असा थेट प्रवास अतिवेगवान करण्यासाठी एमएमआरडीएने ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगदा प्रकल्प हाती घेतला आहे. ९.२ किमीच्या या दुहेरी बोगद्यासाठी ९१५८ कोटी रुपये असा खर्च अपेक्षित आहे. हा बोगदा मुंबई सागरी किनारा मार्गाला जोडला जाणार आहे.
त्यामुळे दुहेरी बोगद्यावरुन येणाऱ्या वाहनांना पुढे पश्चिम उपनगरांकडे जाणेही सोपे होणार आहे. या बोगद्याच्या बांधकामाची निविदा एमएमआरडीएकडून अंतिम करण्यात आली असून प्रकल्पाचे कंत्राट एल अँड टी कंपनीला देण्यात आले आहे. लवकरच या बोगद्याच्या प्रत्यक्ष कॉमाला सुरुवात होणार आहे. अशात आता या प्रकल्पातील वित्तीय नियोजन पूर्ण करण्यात अखेर एमएमआरडीएला यश मिळाले आहे. या दुहेरी बोगद्यासाठीच्या ९१५८ कोटीपैकी १८३२ कोटी रुपयांचा निधी एमएमआरडीए आणि राज्य सरकार यांच्या सहभागातून उभारला जाणार आहे. तर ८० टक्के अर्थात ७३२६ कोटींचा निधी बाह्य कर्ज उभारणीतून करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला होता. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यताही मिळवली होती. या प्रस्तावानुसार अखेर युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, मुंबईकडून ७३२६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. यासंबंधीच्या करारावर नुकतीच महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. आता हे कर्ज मिळाल्याने दुहेरी बोगदा प्रकल्पाला आर्थिक बळ मिळाल्याने प्रकल्पाचे काम वेग घेणार असल्याचे एमएमआरडीएकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या लार्ज कॉर्पोरेट शाखेकडून घेण्यात येणारे हे कर्ज २५ वर्षांसाठी असणार आहे. या कर्जासाठी राज्य सरकारकडून हमी देण्यात आली असून महत्त्वाचे म्हणजे या कर्जाची परतफेड पथकर वसूलीतून केली जाणार आहे.