सन २०१३ मध्ये सरकारने महापालिकेला दिली होती परवानगी
महापालिकेतील उबाठा सेनेने पाणी प्रकल्पाकडे केले दुर्लक्ष
मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठ्याचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१३मध्ये गारगाई प्रकल्प मुंबई महापालिकेच्या वतीने राबवण्यासाठी परवानगी दिलेली असतानाही आज १२ वर्षांनंतरही हा प्रकल्प कागदावरच आहे.एवढेच नाही तर महापालिकेत २५ वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या उबाठा सेनेनेही त्यांच्या सत्ता काळात या प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळवूनही कोणतही प्रयत्न न करता सत्तेच्या काळातील ९ वर्षे वाया घालवली. त्यामुळे सत्ताधारी उबाठा सेनेने सरकारच्या मंजुरीनंतर या प्रकल्पासाठी प्रयत्न केला असता तर एव्हाना या प्रकल्पातील पाणी मुंबईकरांना उपलब्ध होऊ
शकले असते.
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार, मुंबई महानगरपालिकेने मध्य वैतरणा प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर,गारगाई प्रकल्प विकसित करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले. या प्रकल्पाची प्राथमिक अभियांत्रिकीची कामे प्रगतिपथावर असल्याचा दावा महापालिका प्रशासन करत असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनाच्या १२ नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार गारगाई प्रकल्प महानगरपालिकेतर्फे विकसित करण्यास परवानगी मिळाली होती. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात प्रतिदिनी ४४० दशलक्ष लिटर इतकी वाढ होणार आहे; परंतु सन २०१३ पासून या हा प्रकल्प केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.
गारगाई पाणी प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील ओगदे गावानजिक गारगाई नदीवर उभारला जाणार असून प्रकल्पांतर्गत, गारगाई नदीवर ६९ मीटर उंचीचे व ९७२ मीटर लांबीचे धरण बांधणे आणि आदान मनोऱ्याचे बांधकाम तसेच गारगाई ते मोडकसागर जलाशया दरम्यान अंदाजे २ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचे बांधकाम आदी कामांचा अंतर्भाव आहे. गारगाई जलाशयातील पाणी बोगद्याद्वारे मोडकसागर जलाशयात आणून पुढे पंपिंगद्वारे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलवहन व्यवस्थेद्वारे मुंबईला पुरविण्यात येणार आहे. यासाठीची संपूर्ण जलवहन व्यवस्था, जलप्रकिया केंद्र आणि उदंचन केंद्र यांचे बांधकाम मध्य वैतरणा प्रकल्पांतर्गत पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामुळे जलवहन करण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने गारगाई पाणी प्रकल्पांतर्गत धरण बांधण्याचे काम केल्यानंतर याचा थेट फायदा मुंबईला होऊ शकला असता. परंतु तत्कालिन महापालिकेतील तत्कालिन उबाठा सेनेने या पाणी प्रकल्पाकडे लक्ष न देता पुढे समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला.
महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या प्रकल्पाबाबत बोलताना या प्रकल्पाच्या प्राथमिक अभियांत्रिकीची कामे अंतिम टप्प्यात असून तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या बहुतांशी परवानगी प्राप्त झालेल्या आहे; परंतु वन विभाग व वन्यजीव मंडळाची परवानगी अद्याप प्राप्त होणे बाकी आहे. याबाबतची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प बांधकामाच्या प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.