मायनिंगमधील पोकलेन मशिनचा वापर करण्याची अट भोवली
मुंबई : मुंबईतील २६ जुलैच्या महापुराला कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीचे (Mithi river) रुंदीकरण तसेच खोलीकरण करून या नदीला पुनर्रुज्जीवन देण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे २ हजार कोटींहून खर्च करण्यात आले आहे. तरीही दरवर्षी मिठी नदीतील गाळ सफाईवर सरासरी ९० कोटी रुपये खर्च केले जात असून या गाळ सफाईच्या कामातील अनियमिततेबाबत एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी सुरु असतानाच आता ठराविक काही कंपन्यांनाच गाळ सफाईचे काम मिळावे यासाठी विभागाचा प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी मायनिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पोकलेन मशिनचा वापर करण्याचा घाट घातला जात आहे.
मुंबईतील पुरपरिस्थितीला कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीच्या विकासाचे काम हाती घेण्यात आले असून सुरुवातीला एमएमआरडीए आणि महापालिकेच्यावतीने संयुक्तपणे सफाईचे काम केले जात असले तरी आता नदीची सफाई पूर्णपणे पालिकेच्यावतीने केली जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या मिठी नदीतील गाळ काढण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. यासाठी दरवर्षी महापालिकेच्यावतीने निविदा मागवल्या जात आहे. मात्र, यंदाही निविदा मागवताना त्यामध्ये नदीतून गाळ काढण्यासाठी १०५ फुट लांब बूम आणि दीड क्युबिक मीटर क्षमतेचे बकेट असणारे पोकलेन मशीन तैनात करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे केवळ काही कंत्राटदारांना डोळयासमोर ठेवून ही अट घालून आल्याने तसेच याचा वापर मिठी नदीत योगयप्रकारे होतोय किंवा नाही याचे योग्य ते सादरीकरण न करता याची अट घातल्याने महापालिकेच्यावतीने मिठी नदीतील गाळाची निविदा वादात अडकली आहे. त्यामुळे काही कंत्राटदारांनी थेट न्यायालयातच धाव घेवून महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयातील याचिकेच्या माध्यमातून कंत्राटदार कंपन्यांनी या पोकलेन मशीनचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले होते किंवा ते यशस्वी झाले का याची माहिती प्रशासनाने न देता याचा अट घातल्याने शंका उपस्थित केली आहे.
मागील वर्षी मिठी नदीच्या सफाईकरता ८९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते, तर यावर्षी ८४ कोटी रुपयांचा अंदाज तयार करून निविदा निमंत्रित केली आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने मिठी नदीचे पात्र अनेक ठिकाणी रुंद आहे, ही बाब लक्षात घेता, नदीतून गाळ काढण्यासाठी ३५ मीटर लांब बूम आणि दीड क्युबिक मीटर बकेट असणारे पोकलेन मशीन तैनात करणे ही अट निविदेमध्ये समाविष्ठ करण्यात आली. जेणेकरून मिठी नदीतून गाळ काढण्याचे काम प्रभावीपणे करता येवू शकेल. परंतु ही निविदा प्रक्रिया अद्यापही अंतिम झालेली नाही. या निविदेच्या अनुषंगाने काही निविदाकारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याला आव्हान दिले, त्यामुळे ही बाब तुर्त न्यायप्रविष्ठ आहे. यावर पुढील सुनावणी ४ मार्चला होणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासन पुढील कार्यवाही करेल असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार निविदेतील अटीनुसार तैनात करण्यात येणारी पोकलेन मशिन ही मायनिंगमध्ये वापरली जाते. त्यामुळे मिठी नदीत ती उतरवता येणार नाही तसेच नदी पात्रात उलटली जाण्याची शक्यता आहे. परंतु ज्या पोकलेन मशिनचा पूर्णपणे वापर केलाच गेला नाही त्या पोकलेन मशिनचा आपल्या असल्याचे हमी पत्र देण्याची अट घालून एकप्रकारे उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून ठराविक कंपन्यांना काम मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे,असा आरोपही केला जात आहे.