नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मंगळवार, दि. ४ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची अत्यंत महत्त्वाची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी मागील तारखेला होऊ शकली नाही. हे प्रकरण कोर्टाच्या २९व्या क्रमांकावर होते, मात्र कोर्ट क्रमांक ३ मध्ये दुपारी १ वाजेपर्यंतच कामकाज चालणार असल्याने फक्त आठव्या क्रमांकापर्यंतचीच प्रकरणे ऐकली गेली.
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढील सुनावणीसाठी ४ मार्च ही तारीख मागितली होती. यावर कोर्टाने विचार करू असे सांगितले, मात्र तारीख निश्चित झालेली नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासंदर्भात विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी ३ ते ४ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
याप्रकरणी मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काय झाले, याबद्दल विचारणा केली होती. त्यावर दोन्ही बाजूंकडून याबाबत स्पष्टता आल्याचे सांगण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी १ तास तर याचिकाकर्त्यांनी अर्ध्या तासाचा वेळ मागितला होता. त्यामुळे जर ४ मार्च रोजीच्या सुनावणीत या संदर्भातले युक्तिवाद पूर्ण झाले तर हा विषय मार्गी लागून येऊन निवडणुका एप्रिल- मे मध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा विषय पूर्ण होऊ शकला नाही तर या प्रक्रियेला आणखी वेळ लागून निवडणुका लांबण्याची शक्यता आहे.