खोपोली एक्झिट ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यान अंतरात बचत
खोपोली : देशभरात वाहतूक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. यामध्ये मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील (Mumbai Pune Expressway) 'मिसिंग लिंक' (Missing Link) प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत हा मार्ग प्रवाशांसाठी खुला केला जाणार आहे. यामुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ सुमारे ३० मिनिटांनी कमी होईल.
पुणे - मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे बांधकाम कार्य वेगाने सुरू आहे. मुंबई आणि पुणे यांच्यातील प्रवास अधिक सोपा व जलद करण्याच्या उद्देशाने हा केबल ब्रिज उभारला जात आहे. हा मार्ग १३.३ किमी लांबीचा असून यामुळे खोपोली एक्झिट ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यानचे अंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. तर या नव्या मार्गामुळे सध्याच्या १९.८ किलोमीटर अंतरात ५.७ किलोमीटरची बचत होणार आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळच्या (एमएसआरडीसी) देखरेखीसाठी हा प्रकल्प असून या प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे ६,६०० कोटी रुपये आहे.
सप्टेंबरपासून प्रवाशांसाठी होणार खुला
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पुणे - मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे ९२% काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामही लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता असून सप्टेंबर २०२५ पासून या मार्गावर वाहतूक सुरू होऊ शकते. मात्र, केबल-स्टेड पुलाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यापूर्वी हा पूल ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र या वेळेत वाढ करण्यात आली आहे, त्यामुळे प्रकल्पाच्या संपूर्ण पूर्णतेसाठी आणखी काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
मुंबई ते पुणे प्रवासाचे अंतर कमी होईल
पुणे - मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचा केबल-स्टेड पूल १८१.७७ मीटर लांबीच्या खांबावर बांधला जात आहे. हा पूल एक्सप्रेस वेला बायपास करण्याचे महत्त्वाचे काम करेल, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या नवीन मार्गाचा उपयोग केल्यास मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वेवर प्रवास करणाऱ्यांचा सुमारे ३० मिनिटांचा वेळ वाचेल. हा प्रकल्प २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आला होता, आणि तो २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात काम ठप्प झाल्याने प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता त्याचं काम पूर्ण होण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागणार आहे.