उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; केंद्र सरकारसह चार राज्यांना नोटीस
मुंबई (प्रतिनिधी) : सरकारी जाहिरातींमध्ये एखाद्या महिलेचे संमतीशिवाय छायाचित्र वापरणे हे सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाजमाध्यामांच्या युगाचा विचार करता व्यावसायिक शोषणच आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणाच्या निमित्ताने नोंदवले. तसेच, या प्रकरणी केंद्र सरकारसह चार राज्यांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. आपल्यासमोरील प्रकरणात विविध राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकार यांनी सरकारी योजनांच्या जाहिरातींमध्ये याचिकाकर्त्या महिलेच्या छायाचित्राचा बेकायदा वापर केल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यामुळे, या मुद्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यामाच्या युगाशी संबंधित आहे.
इलेक्ट्रॉनिक युग आणि समाजमाध्यामांच्या काळाचा विचार करता सकृतदर्शनी याचिकाकर्तीचे समतीशिवाय छायाचित्र वापरून तिचे एकप्रकारे व्यावसायिक शोषण झाल्याचे दिसते. मुळात महिलेला कोणतीही आगाऊ कल्पना अथवा माहिती न देताच तिचे छायाचित्र सर्वत्र बेकायदा वापरण्यात आले, असेही निरीक्षण न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी, केंद्र सरकारसह अमेरिकास्थित शटरस्टॉक ही कंपनी आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि ओडिशा या चार राज्य सरकारांना नोटीस बजावली.
याशिवाय, तेलंगणा काँग्रेस, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि याचिकाकर्त्यांच्या छायाचित्राचा वापर करणाऱ्या टोटल डेंटल केअर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी संस्थेलाही न्यायालयाने यावेळी नोटीस बजावून सर्व प्रतिवाद्यांना २४ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. नम्रता अंकुश कवळे यांनी दाखल केलेल्या पाचिकेनुसार, त्यांच्या गावातील तुकाराम कर्वे नामक छायाचित्रकाराने त्यांचे छायाचित्र काढले होते. ते शटरस्टॉक या कंपनीने कवळे यांच्या समतीशिवाय आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड केले. यानंतर महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा आणि कर्नाटकची तसेच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि अन्य काही खासगी संस्थांनी आपल्या संमतीशिवाय तिचे छायाचित्र जाहिराती आणि फलकांसाठी वापरल्याचा दावाही कवळे यांनी केला आहे.
आपल्या संमतीशिवाय छायाचित्राचा बेकायदा वापर करणे हे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. तसेच हे उल्लंघन चार विविध राज्य सरकारकडून झाले आहे, असे बेकायदेशीर कृत्य अत्यंत चिंताजनक असल्याचे कवळे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे, सर्व प्रतिवादींना त्यांचे अधिकृत संकेतस्थळ, समाजमाध्यम खाते, जाहिराती आणि फलकांवरील आपले छायाचित्र वापरण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणीही कवळे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.