मुंबईत ३७ हजार ९३२ चौ.मी. क्षेत्रफळावर उभारलेला मॉल दोन आठवड्यांत बंद करण्याचा आदेश 'एमपीसीबी'ने दिले. त्याविरोधात ‘ग्रावर अँड वायल (इंडिया) लिमिटेड’ कंपनीने अॅड. आयुष अगरवाल यांच्यामार्फत रिट याचिका केली होती. ‘मॉलच्या बांधकामासाठी आम्ही पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळवलेली नसली किंवा मॉल सुरू करण्यास मंजुरी नसली तरी ते बंद करण्याचा आदेश ‘एमपीसीबी’ने देणे चुकीचे आहे. कारण आम्ही २०१६ मध्ये अभय योजनेंतर्गत अर्ज केला होता. तो अजूनही प्रलंबित आहे. शिवाय मॉल बंद करण्याचा आदेश तातडीने देण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाला आहे’, असा युक्तिवाद कंपनीने केला होता. खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळला.
'मॉलचे बांधकाम पर्यावरणाशी संबंधित मंजुरी न घेताच करण्यात आले आणि तो सुरू करण्यात आला. ही बाब कंपनी स्वतः मान्य केली आहे. आता नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाल्याची तक्रार कंपनी करू शकत नाही. शिवाय अभय योजनेंतर्गत अर्ज केल्याविषयी स्पष्टता नाही. तसे असले तरी हवा व पाणी कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता, कोणत्याही अभय योजनेमुळे मंजुरीविना बांधकाम करणे व तिथे व्यावसायिक कार्य सुरू करणे याचा हक्क मिळत नाही. तसेच, अभय योजनेखालील अर्ज प्रलंबित आहे म्हणजे पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळाली, असे गृहित धरले जाऊ शकत नाही आणि कायदा मोडणाऱ्याला अमर्याद काळापर्यंत अवैध कृती करण्याचा हक्क मिळत नाही', असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्थात 'एमपीसीबी'ने दिलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. मॉल बंद करण्याच्या 'एमपीसीबी'च्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.