शाळांमधील विजेच्या वापरात ४० ते ५० टक्के होणार बचत
मुंबई (खास प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने आता आपल्या शाळांमध्ये वीज बचतीसाठी पुढाकार घेतला असून महापालिकेच्या एकूण ४६९ शालेय इमारतींमधील वीज बचत करणारे पंखे, ट्यूबलाईट आणि त्यासाठी एनर्जी मॉनिटरिंग डिव्हाईस लावण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिका शाळांमधील तब्बल ४० ते ५० टक्के वीज बचत होणार असल्याचा दावा महापालिका शिक्षण विभागाने केला आहे.
मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागामार्फत ४६९ शाळा इमारतींमध्ये ८ माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा ठरोच अन्य मंडळाच्या शाळा चालविल्या जात आहेत. या सर्व शाळांमध्ये सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शालेय इमारतींना पुरेसे पाणी तसेच पुरेसा विद्युत पुरवठाही केला जातो. वर्गामध्ये हवा खेळती रहावी यासाठी प्रत्येक वर्ग खोलीत किमान ४ ते ५ पंखे लावलेले असतात. तसेच पुरेसा प्रकाश असावा म्हणून किमान ५ ट्यूबलाईट लावलेल्या असतात. तसेच शाळा इमारतींच्या मजल्यावर, प्रत्येक गॅलरीत, पाण्याची खोली, टॉयलेट व वाथरुम आणि सभागृह या ठिकाणीही काही पंखे व ट्युबलाईट्स लावलेल्या असतात. इमारतीच्या तळाच्या पाण्याच्या टाकीतून इमारतीच्या टेरेसवरील पाण्याच्या टाकीत विद्युत पंपने पाणी चढविण्यात येते. या सर्व बाबींसाठी विजेचा वापर होत असतो आणि शाळा इमारतीचा वीज वापर आणि वीज बील भरणा यामध्ये पारदर्शकता येणे आणि वीज बिलात घट निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने वीज बचतीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
महानगरपालिका शाळा इमारतींमध्ये वीजबीलात ४० ते ५० टक्के बचत होण्यासाठी महात्मा फुले रिनिवेबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट. क्बर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांनी महापालिकेला प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये एनर्जी इफिशिएंट्स बीएलडीएस फॅन्स, ट्युब लाईट आणि एनर्जी मॉनिटरींग डिवॉईस लावले जाणार आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात गच्चीवर सोलर पॅनल बसवले जाणार आहे, ज्यामुळे वीज बिलात बचत होईल, त्यानुसार या कंपनीला सर्व महापालिका शाळांमधील पंखे, ट्युब लाईटसह एनर्जी मॉनिटरींग डिवॉईस बसवण्याचे काम दिले असून यासाठी विविध करांसह २८ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे.
शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या नियुक्त संस्थेला राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची मान्यता आहे. तसेच मुंबई महापालिकेसोबत ११ मार्च २०२४ रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे. यावर अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांनी स्वाक्षरी केली आहे. महाप्रिल ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील आहे. यामध्ये पंखे आणि ट्युब लाईट बदलले जातील आणि त्यांना डिवॉईस बसवले जाणार असल्याने वीज बिलात ४० ते ५० टक्के बचत होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.