Dharavi Slum : धारावीतील ६३ हजार झोपडपट्टीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा सध्या गाठण्यात यश आले आहे. आतापर्यंत ६३ हजार झोपडपट्टीधारकांच्या गाळ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि हे आकडे वाढतच आहेत. धारावीत २००७-०८ मध्ये निवासी घरे आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे दस्तऐवजीकरणाचे काम पार पडले होते. मात्र, सध्या पार पडलेल्या सर्वेक्षणाने, हा सुमारे ६० हजार तळ मजल्यावरील भाडेकरूंसह गाळ्यांच्या झालेल्या सर्वेक्षणाचा आकडा ओलांडला गेला आहे. साधारणतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फक्त तळ मजल्यावरील भाडेकरूंना, गाळ्यांना मोफत घरांसाठी पात्र मानले जाते. नवीन सर्वेक्षणानुसार, ९५ हजारांहून अधिक गाळ्यांचे गल्लीबोळात जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. ८९ हजारांहून अधिक गाळ्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे. तसेच ६३ हजारांहून अधिक गाळ्यांचे घराघरात जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले. मागील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत सध्याच्या सर्वेक्षणात तळ मजल्यावरील भाडेकरूंची घरे, वरच्या मजल्यांवरील बांधकामे, सध्याच्या अस्तित्वातील एसआरए इमारती, आरएलडीए जमिनीवरील झोपडपट्टीवासी नागरिक, तसेच सर्व धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे.



धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर.श्रीनिवास याबद्दल म्हणाले की, "आमच्या सर्वेक्षणाने एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा ओलांडला आहे. ही सरकारसाठी निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प केवळ तळ मजल्यावरील भाडेकरूंपुरता मर्यादित नसून, वरच्या मजल्यांवरील बांधकामांचाही या समावेश होतो. यातून हे दिसते की, सरकार सर्वांसाठी घरे देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. धारावीत कोणीही वंचित राहणार नाही." श्रीनिवास याबद्दल पुढे अधिक बोलताना म्हणाले की, "आपण येथे प्रचंड संख्येतील भाडेकरूंबद्दल बोलत आहोत. तसेच, आता आम्ही सर्वेक्षणाच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. या आकड्यांतून स्पष्टपणे कळते की धारावीकर पुनर्विकासाच्या बाजूने आहेत. त्याचबरोबर ते सर्वेक्षणात सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. तरीही, आम्ही सर्व रहिवाशांना लवकरात लवकर सर्वेक्षणात सहभाग घेण्याचे आवाहन करतो आहोत. जेणेकरून पुढील टप्पे सुरू करता येतील. ज्या रहिवाशांनी सर्वेक्षणात भाग घेतलेला नाही, त्यांनी लवकरात लवकरात लवकर स्वेच्छेने या प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा. ज्या भाडेकरूंनी किंवा रहिवाशांनी सहभाग नाकार दिला आहे किंवा वारंवार विनंती करूनही आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्या भाडेकरूंच्या घरांचे इथून पुढे सर्वेक्षण पुन्हा केले जाण्याची शक्यता कमी आहे."


या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या (एनएमडीपीएल), विशेष उद्देश कंपनीतर्फे सुमारे १ लाख ५० हजार घरांच्या सर्वेक्षणाची तयारी केली गेली आहे. कारण बहुतेक झोपड्या या तळमजला अधिक दुसऱ्या मजल्यापर्यंत वाढल्या आहेत. ज्यामुळे पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरांची संख्या वाढली आहे. या प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत भाष्य करताना, एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, "आम्ही सर्वेक्षणाच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचलो आहोत आणि याचा आम्हाला आनंद आहे. अद्याप सर्वेक्षणात भाग न घेतलेल्या रहिवाशांना लवकरात लवकर पुढे येण्याचे आम्ही आवाहन करतो. धारावीकरांकडून आम्हाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यांची सकारात्मकता आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची इच्छा या पुनर्विकास प्रकल्पाला पुढे नेण्यास नक्कीच कारणीभूत ठरेल. आम्ही त्यांच्या या जिद्दीला सलाम करतो. त्यांचा स्वतःच्या तसेच भविष्यातील पिढ्यांच्या उज्ज्वल आयुष्यासाठी त्यांनी पाहिलेल्या स्वप्नांचा आम्ही निश्चितच आदर करतो."


सर्व पात्र धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच केले जाणार आहे. जे रहिवासी अपात्र ठरतील, त्यांना धारावीच्या बाहेरील आधुनिक वसाहतीत स्थलांतरित केले जाईल. या वसाहतीत चांगल्या सुविधा आणि आधुनिक पायाभूत सोयी उपलब्ध असतील. या नव्या वसाहती मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) तयार होतील. त्यामध्ये मेट्रोसह इतर चांगल्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी उपलब्ध असतील.

Comments
Add Comment

BMC News : महापालिकेतील माजी नगरसेवकांना निवृत्ती वेतन?, महापालिकेत पुन्हा नगरसेवकांकडून झाली मागणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेवकांना पेन्शन देण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरु

Mumbai Transport News : बेस्ट उपक्रमाच्यावतीने 'बेस्ट रिक्षा’, 'बेस्ट टॅक्सी' सेवा, भाजप नगरसेवकांनी बेस्टला नफ्यात आणण्यासाठी अनोखी मागणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) बेस्ट उपक्रम तोट्यात चालला असून या उपक्रमाला नफ्यात आणण्यासाठी आता नगरसेवकांनी

Goregaon-Mulund Link Road Project : लोकार्पणाची घाई पण, अद्यापही विद्याविहार, गोेरेगाव पुलांची काही कामे शिल्लकच

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्प अंतर्गत दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके

Manori Desalination Project : मनोरीतील समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्पाला कोळी बांधवांच्या विरोधाची किनार

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांची वाढती लोकसंख्या, पाण्याची मागणी लक्षात घेता पाण्याच्या मागणीतील ही तफावत

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म