मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातीत ‘महारेरा नोंदणी क्रमांक’, ‘महारेराचे (MahaRERA) अधिकृत संकेतस्थळ’ आणि ‘QR कोड’ हे घटक ठळक, वाचनीय आणि जाहिरातीत वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात मोठ्या फॉन्टमध्ये छापणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. महारेराने या संदर्भात परिपत्रक जाहीर करत तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
या नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही माध्यमातून – मग ते छापील जाहिरात असो, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया किंवा लिफलेट्स असोत – जर ही माहिती ठरावीक स्वरूपात न छापली गेली, तर संबंधित विकासकावर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यानंतर देखील जर १० दिवसांच्या आत चूक दुरुस्त केली नाही, तर “निर्देशांचा सततचा भंग” मानून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
महारेराच्या निरीक्षणानुसार, अनेक जाहिरातींमध्ये ही मूलभूत माहिती अशा प्रकारे दिली जाते की ती ग्राहकांच्या नजरेतच पडत नाही. काही वेळा QR कोड स्कॅनसुद्धा होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना प्रकल्पाची खरी माहिती मिळणे कठीण जाते. आता QR कोड जर स्कॅन न होणारा असेल, तर त्यावरही कारवाई होणार आहे.
महारेराचे मत आहे की, घर खरेदीदारांनी पारदर्शक आणि अचूक माहिती सहज पाहता यावी, हा या सर्व नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे सर्व विकासकांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन महारेराने केले आहे. या अंमलबजावणीस सहकार्य करणे ग्राहकहितासाठी अत्यावश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.