Mumbai Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्ग जूनपर्यंत पूर्ण होणार; केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा

देशातील महामार्ग प्रकल्पांची प्रगती, नव्या टोल पॉलिसीची तयारी आणि पर्यावरणपूरक इंधनावर भर


मुंबई : मुंबईतील दादर येथे अमर हिंद मंडळाच्या ७८व्या व्याख्यानमालेत बोलताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम येत्या जूनपर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाला अनेक अडथळे आले, मात्र आता सर्व अडचणी दूर झाल्या असून काम अंतिम टप्प्यात आहे.



देशभरातील महामार्ग प्रकल्पांची प्रगती


गडकरी यांनी व्याख्यानात देशातील रस्ते आणि महामार्गांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यांनी दिल्ली-जयपूर महामार्गासारख्या अडथळ्यांवर मात करत अनेक मोठे प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होत असल्याचे सांगितले. झोजीला बोगद्याचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, आशियातील हा सर्वात मोठा बोगदा असून तापमान उणे ८ अंश सेल्सियस असतानाही त्याचे ७०% काम पूर्ण झाले आहे. मूळ १२,००० कोटींच्या खर्चाऐवजी हे काम ५,५०० कोटींमध्ये पूर्ण करण्यात येत आहे.



नवीन टोल पॉलिसी लवकरच लागू


राष्ट्रीय महामार्गांसाठी लवकरच टोलसंबंधी नवी पॉलिसी लागू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सॅटेलाईट प्रणालीद्वारे वाहनधारकांच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम थेट कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या टोलविषयक तक्रारींचा प्रश्न सुटणार आहे.



भारतातील रस्ते अमेरिकेपेक्षा चांगले होतील


गडकरी म्हणाले की, देशाच्या समृद्धीसाठी जागतिक दर्जाचं पायाभूत संरचना उभारणं अत्यावश्यक आहे. रस्ते हे विकासाचं मुख्य माध्यम असून, लॉजिस्टिक खर्च १६ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.


मुंबईपासून जेएनपीटीमार्गे पुण्याच्या रिंगरोडला जोडणाऱ्या नव्या रस्त्यामुळे मुंबई-बंगळुरू अंतर फक्त पाच तासांत पार करता येईल. हा मार्ग मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गापेक्षा तीनपट रुंद असणार आहे. दिल्लीपासून जयपूर, देहराडून, अमृतसर, कटरा आणि श्रीनगर या शहरांमधील प्रवासाचा कालावधीही नव्या महामार्ग प्रकल्पांमुळे लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.



पर्यावरणीय अडचणींवर उपाय आणि वाहतूक समस्या


ठाणे जिल्ह्यात पर्यावरणीय अडचणींमुळे काही प्रलंबित कामे थांबली होती, ती आता मार्गी लागली आहेत. वाढत्या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करत गडकरी यांनी सांगितले की, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये आयुष्य १० वर्षांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी आणि सुरक्षित वाहतुकीसाठी जमिनीखालील आर्टिफिशियल टनेल्ससह अनेक प्रकल्प राबवले जात आहेत.



शेतकऱ्यांसाठी पर्यावरणपूरक इंधनाची संधी


गडकरी यांनी शेतकऱ्यांसाठी इथेनॉल, बायोसीएनजी, LNG, आणि ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या पर्यावरणपूरक इंधनांवर भर दिला. ते म्हणाले की, शेतकरी फक्त अन्नदाता न राहता आता ऊर्जादाता होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढत असून टाटा, महिंद्रा, हुंडाईसारख्या कंपन्या या दिशेने सक्रिय आहेत.



बजेट, नियोजन आणि विकासाचा मूलमंत्र


गडकरी यांनी सांगितले की, त्यांच्या खात्याचे वार्षिक बजेट आता ३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. पैशाची कमतरता नसून प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी हाच खरी गरज असल्याचं त्यांनी ठामपणे नमूद केलं. शेवटी त्यांनी म्हटलं, “देशात पाण्याची कमतरता नाही, पण नियोजनाचा अभाव आहे. योग्य नियोजन आणि पारदर्शक प्रशासन हाच देशाच्या प्रगतीचा मूलमंत्र आहे.”

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने