प्रवाशांसाठी स्वस्त प्रवास पण रिक्षाचालकांच्या उदरनिर्वाहावर येणार गदा!
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास दिलेली परवानगी आता नव्या वादाला तोंड फोडते आहे. या धोरणाला विरोध करत राज्यातील सर्व ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनांनी एकत्र येत २१ मे रोजी राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांपुढे (RTO) आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले की, “सरकारने बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावा या नावाखाली ई-बाईक टॅक्सी मंजूर केल्या, पण या निर्णयामुळे राज्यातील अंदाजे १.५ लाख रिक्षाचालकांच्या उदरनिर्वाहावर गदा येणार आहे."
त्यांनी आरोप केला की, “सरकारने आमच्या सूचना ऐकल्या नाहीत. आम्ही सरकारने नेमलेल्या समितीसमोर आपली भूमिका मांडली होती, तरीही आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता ई-बाईक टॅक्सी मंजूर करण्यात आल्या. हे रिक्षाचालकांच्या हक्कांवर अन्याय आहे.”
मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश व ग्रामीण भागातील रिक्षा चालक मालक नेत्यांची बैठक २७ एप्रिल रोजी झाली. या बैठकीत २१ मे रोजी एकत्रित आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ई-बाईक टॅक्सी धोरणास मंजुरी दिली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं की, “हा निर्णय प्रवाशांसाठी स्वस्त प्रवास व नव्या रोजगार संधी निर्माण करणारा आहे. पूर्वी १०० रुपये लागत असलेल्या प्रवासासाठी आता ३० ते ४० रुपये इतका खर्च येईल.”
सरनाईक यांनी हेही स्पष्ट केलं की, “पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये म्हणून फक्त इलेक्ट्रिक बाईकनाच परवानगी देण्यात येईल आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठीही विशेष नियम आखले जात आहेत.”
सरकारच्या मते, यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे २०,००० तरुणांना रोजगार मिळणार असून केवळ मुंबईतच १०,००० रोजगार संधी निर्माण होतील.
परंतु रिक्षा संघटनांचा आक्षेप आहे की, “ही धोरणे पारंपरिक सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीला मोडीत काढणारी आहेत. सरकारने तातडीने ई-बाईक टॅक्सी धोरण मागे घ्यावे, अन्यथा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल.”