मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...
- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द.
- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.
- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातात, त्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करा.
- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, यांचे व्हिडिओ विद्यार्थी, नागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागरण करा.
- केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.
- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.
- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणार, ज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.
- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्या, त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.
- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.
- सैन्याच्या तयारी संबधित गतिविधीचे चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे, त्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.
- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या
- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.
- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मिती, वितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या
- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.