रिझर्व्ह बँकेमध्ये भारत सरकारची १०० टक्के थेट गुंतवणूक आहे. यामुळे दरवर्षी होणाऱ्या नफ्यातून ठराविक रक्कम लाभांश म्हणून रिझर्व्ह बँक भारत सरकारला हस्तांतरित करते. या रकमेचा वापर सरकारी योजनांसाठी केला जातो. रिझर्व्ह बँक लाभांश दिल्यानंतर उरलेल्या पैशांचा वापर बँकेचे विविध खर्च चालवण्यासाठी करते.
भारत सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या लाभांशाचा वापर सरकारच्या विविध योजनांमध्ये केला जाईल.