मनसे, रहिवाशांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाचा निर्णय
मुंबई (खास प्रतिनिधी): दादर छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान परिसरातील केळुस्कर मार्ग आणि एम.बी. राऊत मार्गाच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम महापालिकेच्यावतीने निश्चित करून यासाठी कंत्राटदारांचीही नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु हे दोन्ही रस्ते सुस्थितीत असतानाही प्रशासनाने या रस्त्यांचा विकास करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी कंत्राटदाराचा घशात घालण्याचा डाव घातला होता. परंतु हा डाव मनसेसह या भागातील रहिवाशांनी उधळवून लावला असून प्रशासनाला या विरोधामुळे या दोन्ही रस्त्यांच्या विकासाचा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने जी उत्तर विभागातील ८ रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम सन २०२२मध्ये हाती घेण्यात आले होते. यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूकही करण्यात आली होती. या रस्ते कामांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाच्या परिसरातील केळुस्कर मार्ग आणि एम.बी.राऊत मार्ग या दोन रस्त्याचा समावेश होता. परंतु या दोन्ही रस्त्यांचा विकास यापूर्वी सिमेंट काँक्रिटीकरणाद्वारे झाला आहे. मात्र हे दोन्ही रस्ते जुने झाल्याने तसेच या रस्त्यावर भेगा तथा तडे गेल्याने या जुन्या रस्त्याचा विकास सिमेंट काँक्रिटीकरणाद्वारे नव्याने करण्याचा निर्णय घेत या कामांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, हे रस्ते सुस्थितीत असल्याने याला शिवाजीपार्कमधील रहिवाशांसह मनसेने विरोध करत या रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्यात येवू नये अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
केळुस्कर मार्ग आणि एम.बी.राऊत मार्गाजवळ सुरु असलेल्या मेटे रेल्वे कामामुळे वाहतूक पोलिस विभागाकडून रस्ता खोदकाम करण्यास ना हरकत परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर पुढील हंगामात वाहतूक पोलिस विभागाने केळुस्कर मार्ग आणि एम.बी. राऊत मार्गासाठी टप्प्याटप्प्याने रस्ता खोदकाम परवानगी जारी केली गेली. त्यानुसार वाहतूक विभागाचे ना हरकत मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराने सामानाचे स्थलांतर करण्याचे काम सुरु केले. परंतु त्याचवेळी शिवाजी पार्क परिसरातील स्थानिक रहिवाशी आणि ज्येष्ठ नागरिक तसेच मनसेचे सचिव संदीप देशपांडे यांनी या रस्त्यासंदर्भात तक्रारी दाखल केल्या. यासंदर्भात देशपांडे यांनी २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी रस्ते विभागाला पत्र सादर करून या दोन्ही रस्त्याच्या सुधारणेचे काम करू नये आणि केळुस्कर रोड आणि एम.पी. राऊत मार्ग या रस्त्याची सुधारणा रद्द करावी अशी मागणी केली. त्यानुसार २३ एप्रिल २०२४ रोजी या रस्त्याच्या सुधारणेच्या प्रस्ताव रद्द करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.