मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय;मूर्तिकार अन् मंडळांना दिलासा
मुंबई : पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. गणेशोत्सवपूर्वी दिलेल्या या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्ती तयार करणे आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी उठवली आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.
सरकारला समिती नेमण्याचे आदेश
तर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर आता घरगुती गणपतीसाठी बनवलेल्या छोट्या पीओपी गणेश मूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्येही अशा मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. मात्र, पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन अनिवार्य राहील. या
निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही. कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, पीओपी मूर्ती तयार करता येतील; परंतु नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत. सीपीसीबी समितीने असे म्हटले आहे की, अशा मूर्ती फक्त कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित केल्या जाऊ शकतात. पीओपी बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत आता राज्य सरकारला विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.