मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या सामाजिक आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. सरकारने या निर्णयावर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी शुद्धीपत्रक काढण्यास नकार दिल्यानंतर, न्यायालयाने यावर अंतरिम स्थगिती देत हे आरक्षण सध्या लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
हा आदेश न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये न्यायालयाला तथ्य आढळले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अल्पसंख्याक संस्थांवर सामाजिक आरक्षण लादणे कायद्याच्या विरोधात आहे, आणि याबाबत यापूर्वीही न्यायालयाने भूमिका मांडली होती.
या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने ६ मे रोजीचा आदेश काढून अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमधील उर्वरित (शिल्लक) जागांवर सामाजिक आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला काही अल्पसंख्याक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मंगळवारी आणि बुधवारी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने सरकारला विचारलं की, हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला आणि तो मागे घेण्यासाठी काय भूमिका आहे?
सरकारी वकीलांनी याबाबत अधिक माहिती घ्यावी लागेल असं सांगितल्यावर, न्यायालयाने सरकारच्या हलगर्जीपणावर नाराजी व्यक्त केली. शुद्धीपत्रक मागे घेणे फार कठीण काम नाही, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
अखेर, याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादांवर विचार करून आणि सरकारच्या अपूर्ण उत्तराच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने सदर सामाजिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली.
न्यायालयीन अंतिम निर्णय येईपर्यंत अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये सामाजिक आरक्षण लागू होणार नाही.