राज्य सरकारने हिंदी भाषेची अनिवार्यता काढून टाकण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे ज्यांना जी भाषा आवडते ती तीसरी भाषा शिकू शकतात. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेची सूत्रता नव्या शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट केली आहे. शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना दोन भाषा शिकाव्या लागतील मात्र, मुलं स्वभाविकपणे इंग्रजी भाषा स्विकारतील. मात्र तिसरी भाषा म्हणून कुठल्याही भारतीय भाषेचा पर्याया स्विकारता येईल. अशी भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.
शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने भाषा शिकवण्यासाठी उपस्थिती असलेल्या शिक्षकांवर अतिरिक्त काम करावं लागेलं अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी मांडल्यानंतर, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या भाषेच्या शिक्षक उपलब्ध केला जाईल, अशी भूमिका फडणवीस यांनी स्पष्ट केली. तसेच हिंदी भाषेचे शिक्षक सहज उपलब्ध होतात. २० विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पसंतीनुसार भाषा निवडली तर त्यांच्यासाठी शिक्षक उपलब्ध केला जाईल. त्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण दिलं जाईल. असे ही फडणवीस म्हणाले.