मुंबई : यंदाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त ठरलेला आहे. येत्या ३० जून ते १८ जुलै या काळात पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Vidhansabha Adhiveshan 2025) शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती (Hindi Compulsion), शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून (Oppostion) महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २९ जूनला प्रथेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम होणार आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षातील आमदार विविध समस्या आणि मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. या सगळ्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महायुती सरकारचे मंत्री कशाप्रकारे सामोरे जाणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून ३ भाषा शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती सुरुवातीला करण्यात आली होती. मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धीपत्र काढून हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेची अट मागे घेतली होती. मात्र, अपुरी शिक्षकसंख्या आणि विविध कारणं पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पुरक असे धोरण घेतले होते. या धोरणाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अन्य विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याचे पडसाद यंदाच्या अधिवेशनात उमटतील.
शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरुन सभागृहात लढाई
राज्य सरकारने २ दिवसांपूर्वीच शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार असल्याने कोल्हापूर, धाराशिव, बीड आणि अन्य भागात शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला जात आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी जाणाऱ्या सराकारी अधिकाऱ्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांकडून हुसकावले जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात वाद होण्याची शक्यता आहे.