गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या पुढाकाराने ‘मैत्रेय ग्रुप’ प्रकरणात ठोस पावले
मुंबई : महाराष्ट्रातील हजारो ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या मैत्रेय प्लॉट्स अॅण्ड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि. आणि मैत्रेय सुपरस्ट्रक्चर्स प्रा. लि. या कंपन्यांविरोधात शासन निर्णायक आणि ठोस कारवाई करत आहे. मागील महिन्यात मंत्रालयात गृहराज्यमंत्री मा. योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली होती.
५६ आरोपींविरोधात कारवाई सुरू
आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात या प्रकरणावर चर्चा झाली असून, गृहराज्यमंत्री मा. योगेश कदम यांनी सविस्तर उत्तर देताना या प्रकरणातील प्रगती व शासनाच्या पुढील कारवाईबाबत माहिती दिली. मैत्रेय ग्रुप प्रकरणात २९ लाख ८७ हजार ४२२ गुंतवणूकदारांची सुमारे २५०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. आत्तापर्यंत ३१ गुन्हे नोंदवले गेले असून ५६ आरोपींविरोधात कारवाई सुरू आहे. ४०९ प्रॉपर्टी जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३६० मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत ७० प्रॉपर्टींचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून त्याची एकूण किंमत सुमारे २५० कोटी रुपये इतकी आहे.
कोर्टाच्या आदेशानुसार संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील ८ ते ९ महिन्यांत गुंतवणूकदारांना पैसे देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनामार्फत इतर राज्यांतील मालमत्तांसंदर्भात पत्रव्यवहारही सुरू असून सुमारे १००० पेक्षा अधिक प्रॉपर्टींची माहिती गोळा करण्यात येत आहे.
गृह राज्यमंत्री मा. योगेश कदम यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले की, “ठेवीदारांचे हित हेच शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देणे हीच शासनाची भूमिका आहे.